अणुकरार - देशहित महत्त्वाचे
संयुक्त अमेरीकन राष्ट्रा बरोबर होणाऱ्या अणुकरारामुळे भारतीय संघराज्याला फायदाच होणार आहे. या करारानंतर भारतात नवीन अणुभट्टया उभ्या राहतील. अणुउर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध होईल. भारत उर्जा निर्मितीत सक्षम होईल. भारताचे अमेरिकेशी असलेले संबंध मजबूत होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अणुकरारामुळे भारत नव्याने उदयास येत असलेल्या चिनी महाशक्तीशी सामना करु शकेल.
या कराराला होणारा विरोध अनाकलनिय आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध देशाच्या हितास घातक ठरेल. काही लोकांचा विरोध हा केवळ हा करार अमेरिकेबरोबर होत आहे म्हणून आहे. गंमत म्हणजे शेजारी राष्ट्र चीनने यापुर्वीच असाच एक करार अमेरिकेसोबत केला आहे. त्या कराराला त्यांच्या देशात कोणताच विरोध झाला नव्हता.
जेवढा ह्या कराराला उशीर होइल तेवढाच तोटाही होईल. त्यामुळे सर्वांनी या कराराचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. माझे सर्व समविचारी मराठी ब्लॉगर्सना आवाहन आहे की त्यांनीही हा विषय मांडावा. केवळ देश हितासाठी.
संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
5 comments:
अमेरिके बरोबर अणुकरार मान्य न करण्याची काही कारणे आहेत. त्याचे पहिले कारण म्हणजे भारताची स्वयमपूर्णता. थोरियम वर आधारीत अणुऊर्जा संशोधनामधे भारताला यश लाभले आहे. आणि २०११ पासून आपण या क्षेत्रामधे स्वयंपूर्ण होवू. आपल्याला कुठल्याही देशाच्या दये वर जगायची गरज भासणार नाही. जर आपण हां करार केला तर IAEA च्या तपासणी करता आपल्या अणू ऊर्जा प्रकल्प खुले करावे लागतील. भारतात नागरी आणि संरक्षण असे वेगले प्रकल्प नसल्याने आपले सुरक्षा संबंधीत प्रकल्प ही IAEA च्या तपासनित येतील आणि आपली सुरक्षा धोक्यात येइल. तसेच यापासून भारताच्या सध्याच्या अणु उर्जा क्षमतेत फक्त ८% इतकीच वाद होईल. भारतात अणु उर्जेचे प्रमाण संपूर्ण उर्जा क्षेत्राच्या हिशोबात अत्यल्प आहे. आणि त्यात ८% ने वाढ काही भारताची ऊर्जा समस्या सोडवनार नाही. भविष्याचा विचार केल्यास अणु उर्जे वर आपल्याला इतके अवलंबून रहावे लागणार की त्यात परकीय सहभाग नसलेलाच बरा.
आपण मांडलेले प्रश्न गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या भारत-अमेरिका चर्चेत मांडले गेले होते.या चर्चेनंतर काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. त्या खालीलप्रमाणे -
नागरी अणुभट्ट्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा प्राधिकरणाच्या (आयएईए) निरीक्षणाखाली असतानाही इंधनावर फेरप्रक्रिया करण्याची मुभा भारताला देण्यात आली आहे.
समजा भारताने आण्विक चाचणी घेतलीच तरी अणुकरार संपुष्टात आणण्याऐवजी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची तरतूद करण्यात आली.
म्हणजेच भारत आत्मसंरक्षणाचे कारण देवून अणुचाचणी करु शकतो आणि या अणुचाचणीनंतर अमेरिका चर्चेस बंधनकारक राहील.
प्रश्न आहे स्व्यंपूर्णतेचा तर ते शक्य वाटत नाही त्याला प्रमुख कारण म्हणजे थेरीयम असो वा युरेनियम दोन्ही बाबतीत आपण आयातीवर अव्लंबून राहणार आहोत.अणुकरार न झाल्यास भारताला युरेनियम आयात करणे शक्य होणार नाही. नियोजन आयोगाचे सदस्य किरीट पारिख यांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार भारताला २०३० पर्यंत दोन अब्ज टन कच्चे तेल आणि दहा लाख मेगावॉट विजेची आवश्‍यकता भासेल. अणुकरार न झाल्यास २०३० पर्यंत फक्त ४८ हजार मेगावॉट वीजच निर्माण करता येईल.
आपल्या या अणुकराराला रशियानेही पाठींबा दिला आहे. रशियाच्या मते हा अणुकरार भारतासाठी उपयुक्त असून करारानंतर रशिया अधिक उघडपणे भारताची मदत करु शकेल. रशिया आंतरराष्ट्रीय नियमांनी बांधला गेला आहे जर हा करार झाला तर भारताला मदत पुरवणे सोपे होईल
शैलेंद्रजी मराठी ब्लॉग्जवर अशी चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपण आपली मते मांडलीत .. धन्यवाद..
bhartatil parishtiti cha abhyas karata kinwa ithas pahata ya praklapanchi surshitata kashi rakhta yeyil kinwa tyana dahshatwadi krrutya pasun kase wachwata yeil yachihi charcha hone garjeche hote.
Post a Comment