युनिअन कार्बाइड : भोपाळ १९८४

युनिअन कार्बाइड : भोपाळ १९८४

दि.२ डिसेंबर १९८४, भोपाळ आणि भारताच्या इतिहासातील काळा दिवस. २ डिसेंबरच्या मध्यरात्री युनिअन कार्बाइडच्या प्रमुख प्लांन्ट मधुन एम् आय् सी गॅस आणि टोक्सीन्सची गळती झाली. भोपाळमध्ये मृत्युने थैमान घातल. सरकारी आकडेवारीनुसार लगेच मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 3000 ते 4000 च्या दरम्यान होती. घटनेनंतर पहिल्या आठवडयात जवळजवळ 8000 लोकांनी आपला जीव गमवला होता. पुढच्या काही महिन्यात 10000 ते 20000 लोकांनी आपला जीव गमावला. 1,00,000 ते 2,00,000 लोकांना कायम स्वरुपी इजा झाल्या. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. हे संकट एवढ भयानक होत की कल्पना करण ही शक्य होत नाही. 2000 जनावर मृत्युमुखी पडली. झाडांवरची पानही पिवळी होउन गळून पडली. हॉस्पीटलमधील स्टाफला या घटनेला कस सामोर जायच याच कोणतही प्रशिक्षण दिलेल नव्हत.



हे सगळ लिहीण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात आलेला कोर्टाचा निर्णय. गेल्या 25 वर्षांच्या लढयानंतर भोपाळच्या जनतेला न्याय नाही मिळाला असच वाटत. जबाबदार व्यक्तींना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा ? यालाच न्याय म्हणायचा का? कंपनीचे अधिकारी जबाबदार नाहीत तर जबाबदारी कोणाची? केस कमजोर करण्याचे काम सरकारी पक्षाने केल हे स्पष्टच आहे. अँडरसनला सरकारी मदतीशिवाय भारताबाहेर पोचवण शक्य होत का? आता तर भोपाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी मान्यच केलय की वरुन मिळालेल्या आदेशानुसार त्यांनी अँडरसनला भोपाळ विमानतळापर्यंत स्वतःच्या गाडीने सोडल.

भोपाळ विमानतळावर अँडरसन साठी एक खास विमान उभ होत. अशा विमानाची व्यवस्था केवळ अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी केली जाते. अँडरसनसाठी अशा विमानाची सोय सरकरी आदेशाशिवाय होउ शकते का? सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण दुरच आपले राजनेता दोषींना सरकारी खर्चाने त्यांच्या घरी सोडण्यात मग्न होते. भोपाळच्या पिडीतांना न्याय मुळीच मिळाला नाही आणि आता मिळणही शक्य वाटत नाही. निदान भविष्यात तरी कायद्यात सुधार व्हावा हीच अपेक्षा.