पुन्हा एकदा

बरेच दिवस कामाच्या ताणामुळे काहीच लिहिले नाही. आज पुन्हा नव्याने सुरुवात करतोय. माझ्या अनुपस्थितही या ब्लॉगला दिलेल्या प्रचंड प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. गेले अनेक दिवस मी गायब झालो होतो. अधिव्याख्याता होण सोप नसत हे आता कळून चुकलय. मुलांना शिकवता शिकवता स्वतः शिकतोय. असो. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन महाभारत सुरु झाले आहे. स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्षे झाली तरी एखाद्या समुहाला स्वतःच्या विकासासाठी आरक्षणाची गरज भासते हे आपले दुर्दैवच आहे. काही जातींना आरक्षणाची खरीच गरज होती. पण ज्यांना गरज होती त्यांना त्याचा खरच फायदा झाला का? हा प्रश्न उरतोच.

लोकशाहीत सर्वांना विकासाची समान संधी मिळणे गरजेचं असतं. पण पन्नास वर्षांपुर्वी आपल्या देशाची सामाजिक परिस्थिती सर्वांना समान संधी देण्यास असमर्थ होती. त्यावेळी जातीनुसार आरक्षणाची गरज होती. पण आजच्या परिस्थितीत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची गरज आहे. आरक्षण द्यायचेच असेल तर आर्थिकदृष्टया कमजोर घटकांना द्या. सर्वच जातीतील गरीबांना आरक्षण द्या. सर्वांना समान संधी मिळवून देणे आपल्याच हातात आहे. नवीन भिंती उभ्या करण्यापेक्षा आहेत त्या पाडण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. गरीबांना आरक्षण द्याच पण सर्वच जातीतील गरीबांना द्या म्हणजे खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय साधला जाईल.